نجحت الدولة المصرية ووفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اقتحام الصحراء وتنفيذ مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة“، الذي يبدأ من الضبعة شمال البلاد ويمتد حتى حدود ليبيا، ويعد من أهم المشروعات القومية التي تحظى باهتمام القيادة السياسية وتدعمها.
يعد هذا المشروع بمثابة سلة غذاء المصريين والعالم في المستقبل القريب، خاصة في ظل الأزمات الكبيرة التي يشهدها العالم حاليًا في أسعار الغذاء ونقص كبير في بعض الأصناف الزراعية.
ويعتبر مشروع “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” قاطرة الزراعة في البلاد وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض. تستهدف الدولة استصلاح مليون وخمسين ألف فدان من إجمالي 2.2 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة، مما يعزز من قدرات مصر الزراعية ويؤكد على دورها الحيوي في توفير الغذاء.
وأكد العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن المشروعات الزراعية التي يتم تنفيذها في مصر ستحولها ليس إلى سلة غذاء للمصريين فقط، بل للعالم بأسره في المستقبل القريب. في كلمته خلال افتتاح المرحلة الأولى من موسم الحصاد بالمشروع، أشاد الغنام بدور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في تحمل مسؤولية الوطن وإعادة بنائه لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين واستقلال القرار المصري.
تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 8 مليارات جنيه، تشمل تمهيد الطرق الداخلية بطول نحو 500 كيلو متر وعرض 10 أمتار، وحفر آبار مياه جوفية، وإنشاء محطتين للكهرباء بقدرة 350 ميجا وات، وإقامة شبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، بالإضافة إلى مخازن مستلزمات الإنتاج ومبانٍ إدارية وسكنية.
وقد وجه الرئيس المصري بتوسيع جهود جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” في استصلاح الأراضي الزراعية بالتعاون مع وزارات الزراعة، الموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية. يستهدف المشروع استصلاح وزراعة أراضي صحراوية في 8 مواقع على مستوى الجمهورية، بهدف استصلاح 4.5 مليون فدان بحلول عام 2027، مما يعكس الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة.
بدأت المساحة المستهدفة للاستصلاح بـ30 ألف فدان في 2018، وارتفعت إلى 350 ألف فدان في 2022، ثم إلى 600 ألف فدان في 2023، و800 ألف فدان في 2024، لتصل إلى 1.6 مليون فدان في 2025، وأخيرًا 4.5 مليون فدان في 2027، تؤكد هذه الجهود التزام الدولة المصرية بتحقيق تنمية زراعية شاملة ومستدامة لمصلحة الأجيال القادمة